नेकपा २०८० सम्म ओली र प्रचण्डले चाहेर पनि पार्टी फुटाउन कानुनले नदिने : यस्तो छ कानुन . .

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारीक रुपमा दुई भागमा विभाजन भएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओली छन् भने अर्को तर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समुह छ । दुवै पार्टीले आफु नै नेकपा भएको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

अनौपचारीक रुपमा विभाजन भएको नेकपा औपचारीक रुपमा विभाजन हुन भने कानुनी अड्चन भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नेकपालाई विभाजन हुन दिँदैन ।

यि दुई समुहले चाहेर २०८० असारसम्म पार्टी फुटाउन सक्दैनन् । दुई समुहले फरक फरक राजनीतिक कार्यक्रम गरेपनि निर्वाचन आयोगले छुट्टाछुट्टै दलको मान्यता नदिएसम्म विभाजन भएको प्रमाणित हुँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो ।

नेकपा बनेको पाँच त के तीन वर्ष पनि पूरा भएको छैन । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएको थियो । यही अड्चनका कारण दुबै समूहले आधिकारिक विभाजनको घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ ।